टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 11 ऑगस्ट 2021 – उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आमदार-खासदार यांच्यावर दाखल असलेले गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले मागे घेता येणार नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. दरम्यान, हे खटले लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून निगराणी केली जाणार आहे. त्याकरिता विशेष खंडपीठाची स्थापना करू, असेही स्पष्ट केले आहे.

मुजफ्फरनगर दंगलीप्रकरणी आरोपी भाजप आमदाराच्या विरोधात 76 गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, उत्तरप्रदेश सरकाराने हे सर्व गुन्हे मागे घेण्याची तयारी सुरू केलीय. तर कर्नाटक सरकारही 61 गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या काही आमदारांचे गुन्हे मागे घेण्यास तयार आहे.

यासंदर्भात ऑमिक्स क्युरी विजय हंसारिया यांनी दिलेल्या अहवालाची सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गंभीर दखल घेतलीआहे. आणि याबाबत उत्तरप्रदेश आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांसह केंद्र सरकारलाही फटकारले आहे.

सध्या अनेक आमदार आणि खासदार हे गुन्हेगारी पार्शवभूमीचे आहेत, असे आढळले आहे. त्यामुळे अशा आमदार आणि खासदार यांच्यावरील गुन्हे यांचा निकाल लावणे आवश्यक आहे.

जर, आमदार आणि खासदार यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले तर, सामान्य जनतेला वेगळा न्याय आणि आमदार आणि खासदार यांना वेगळा न्याय, असे दिसून येईल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय योग्य आहे.